खेल विश्विद्यालय, उच्च शिक्षा में खिलाड़ियों को आरक्षण, निःशुल्क स्टेडियम सहित अनेकों मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई

खेल विश्विद्यालय, उच्च शिक्षा में खिलाड़ियों को आरक्षण, निःशुल्क स्टेडियम सहित अनेकों मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष अधि. प्रवीण जैन ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, खेल मंत्री श्री उमेश पटेल, खेल सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी एवं खेल संचालक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा को कई पत्रों के माध्यम से खेल व खिलाड़ियों से जुड़ी विभिन्न मांग रखी:

छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग

देश में वर्तमान में ग्वालियर और तमिलनाड़ु में खेल विश्वविद्यालय हैं, जबकि मणिपुर का खेल विश्वविद्यालय प्रगतिशील है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) का अकादमिक विंग नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ र्स्पोर्ट्स पटियाला के अलावा दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता जैसे शहरों में खेल संस्थान कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में प्रतिभाएं हैं, लेकिन संसाधन नहीं हैं।
छत्तीसगढ़ में खेल विश्वविद्यालय की योजना बीते पांच साल से बन रही है। 2015-16 के बजट में इसके लिए मामूली प्रावधान किए गए थे। पूर्व वर्ती सरकार ने खिलाड़ियों के हित में कई बार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई, किंतु इक्षाशक्ति की कमी से सारे वादे सिर्फ खोखले साबित हुए,
बस्तर, जशपुर, सरगुजा जैसे आदिवासी इलाकों से तीरंदाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तैराकी आदि खेलों की नैसर्गिक प्रतिभाओं की कमी नही है, वहीं राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर बिलासपुर में हॉकी, फुटबॉल क्रिकेट, बॉलीबॉल के होनहार खिलाड़ी भरे पड़े हैं, हमारे यहां के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण,साधन-संसाधन यदि प्रदान किया जाए तो वह दिन दूर नही जब ऑलम्पिक तथा कामनवेल्थ खेलों में प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने लायक खिलाड़ी तैयार किए जा सकेंगे।
प्रदेश में खेल विश्विद्यालय प्रारम्भ कर उसमें खेल अर्थशास्त्र, खेल चिकित्सा, खेल पोषण, खेल प्रबंधन, खेल मनोविज्ञान, खेल पत्रकारिता जैसे संकाय खोलने की आवश्यकता।

प्रदेश के स्टेडियमों को खेल स्पर्धा के लिए मेंटनेंस चार्ज पर व राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाये

खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने प्रदेश में खेल के लिए बनाए गए राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियमों के साथ राजधानी स्थित इंडोर स्टेडियम व सुभाष स्टेडियम को प्रदेश के मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त खेल संघों को खेल की विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए अन्य शुल्कों में कटौती करते हुए सिर्फ मेंटनेश व बिजली बिल दर पर प्रदान करने की कृपा करें, जिससे खेल संघों पर पड़ने वाला अतिरिक्त खर्च कम कर उसे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा प्रदान करने में खर्च किया जा सकेगा। साथ ही विभिन्न मौकों पर राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट की तैयारी हेतु प्रदेश के स्टेडियम निःशुल्क प्रदान करने का कष्ट करें।

उच्च शिक्षा के लिए महाविधालय प्रवेश में खिलाड़ियों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने की मांग

विगत कुछ वर्षों से लगातार कक्षा 12 वीं के परिणाम बेहतर आने की वजह से पास होने वाले छात्र छात्राओं के प्रतिशत लगातार बढ़ रहे हैं, इस कारण खिलाड़ी छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश के समय बेहद कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खेल में लगातार ध्यान देने व प्रतियोगिताओ में भागीदारी के कारण परीक्षाओं में उनके अंक कम आते हैं, जबकि वे खेल में राज्य एवं राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं।
वर्तमान में उन्हें एडमिशन के समय प्राप्तांक का 10% अंक प्रदान किया जाता है, जिससे भी उन्हें एडमिशन नही मिल पा रहा।
कृपया ऐसे खिलाड़ी छात्र छात्राओं जो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय, इंटर विश्व विद्यालय प्रतियोगिताओं ( ओलम्पिक एवं नॉन ओलंपिक खेल) में भागीदारी करते है उनके लिए एडमिशन वर्ष से 3 वर्ष पूर्व तक प्रत्येक कक्षा में 5% सीट्स आरक्षित करके उन्हें आउट ऑफ टर्न एडमिशन की पात्रता प्रदान की जाये।

शहीद पंकज विक्रम खेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किये जाने की मांग रखी

ज्ञात हो कि 2012 तक इस पुरस्कार विजेता को उत्कृष्ठ खिलाड़ी घोषित किया जाता था किंतु उसके बाद से इस पर रोक लगा दी गई, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को यदि उत्कृष्ठ खिलाड़ी घोषित किया जाता है तो इससे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों सहित अन्य क्षेत्रों में लाभ मिलेगा।

NIS खेल प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के निराकरण के संबंध में कोचों की मांग पत्र को मुख्यमंत्री जी सहित अधिकारियों के समक्ष रखा।

व्यायाम शिक्षकों की पदोन्नति सहित 7 कंडिकाओं में उल्लेखित मांगों के संबंध में भी पत्र मुख्यमंत्री जी सहित अधिकारियों को सौंप कर उनका पक्ष रखा।

अधि. प्रवीण जैन
प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल